●प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को असम राज्य के धेमाजी जिले से ‘किसान संपदा योजना’ (Kisan SAMPADA Yojana) के शुभारंभ की घोषणा की।
♦किसान संपदा योजना में संपदा (SAMPADA) शब्द ‘कृषि सामुद्रीय प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास हेतु योजना’ (SAMPADA – Scheme for Agro Marine Processing and Development of Agro Processing Clusters) का संक्षिप्त रूप है।
♦किसान संपदा योजना का नाम बदलकर 23 अगस्त 2017 को ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ कर दिया।
●प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य
♦ देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधुनिक आधार संरचना उपलब्ध करवाना।
♦कृषि उत्पादों (डेयरी, मत्स्ययन सहित) में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करना।
♦ प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ति हेतु एक श्रृंखला का निर्माण करना।
♦ इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।
♦ सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना।
♦ उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक को श्रृंखलाबद्ध करना।
●प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख तथ्य
→ किसान संपदा योजना का प्रारंभ 6000 करोड़ रुपये के आवंटन से हुआ
→ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है।
→ योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
→ किसान संपदा योजना के तहत वर्तमान में चल रही जिन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, उनमें शामिल हैं- मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला (Integrated Cold Chain) एवं मूल्य संवर्धन आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान।
→ इस योजना के तहत निवेशकों को अनुदान सहायता के रूप में उपयुक्त या अपेक्षित परियोजना लागत के 35% से लेकर 75% तक पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।
→ इन सभी परियोजनाओं का विस्तार देश के लगभग सभी राज्यों में है।
●प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का विश्लेषण
♦खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय में वृद्धि हेतु अनिवार्य है।
♦खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है।
♦ इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी एनडीए(NDA) की सरकार किसानों की हितेषी सरकार