स्वामित्व योजना क्या है:
♦स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) मोदी सरकार की एक जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के स्वामित्व का हक दिलाना है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी।
स्वामित्व योजना का पूरा नाम:
SVAMITVA –
Survey of Villages And Mapping with Improvised Technology in Village Areas
स्वामित्व योजना का मूल उद्देश्य:
♦स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों की सही पहचान करना और स्वामित्व के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार जारी करना है।
♦स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति मालिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए शुरु की गई है।
स्वामित्व योजना के मुख्य लाभ:-
मालिकाना अधिकार का प्रमाण:
♦स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को संपत्ति के अधिकार के प्रमाण पत्र (Property Card) दिए जाते हैं।
♦इस संपत्ति कार्ड द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए उपयोग हो सकता है।
डिजिटल रिकॉर्ड जारी करना:
♦योजना के तहत ड्रोन तकनीक और आधुनिक सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गाँवों की भूमि का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है।
♦इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
भूमि विवादों का समाधान:
♦भूमि के सटीक नक्शे और स्वामित्व के प्रमाण होने से गाँवों में चल रहे भूमि विवादों का समाधान आसान हो जाएगा।
ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि:
♦संपत्ति के सही मूल्यांकन के कारण ग्राम पंचायत की संपत्ति कर की आय में वृद्धि होगी, जिससे गाँवों का विकास होगा।
ग्राम विकास की योजना बनाना:
♦सही भूमि डेटा उपलब्ध होने से ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू करना आसान हो जाएगा।
योजना के तहत प्रक्रिया:
ड्रोन सर्वेक्षण:
♦गाँवों की भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाता है ताकि संपत्ति का सही नक्शा तैयार किया जा सके।
डिजिटल नक्शा तैयार करना:
♦ड्रोन द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग करके गाँवों की भूमि और संपत्तियों के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाते हैं।
♦सर्वेक्षण के बाद, संपत्ति के मालिकों को ‘संपत्ति कार्ड’ (Property Card) दिए किए जाते हैं।
संपत्ति कार्ड जारी करना:
स्वामित्व योजना के मुख्य फायदे:
♦गाँवों में आर्थिक सशक्तिकरण: संपत्ति का स्वामित्व मिलने से ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
संपत्ति विवादों का निपटारा: योजना के माध्यम से भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं पर होने वाला खर्च भी बचेगा।
♦सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन: गाँवों में सटीक भूमि रिकॉर्ड होने से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।
♦स्वामित्व योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
♦शुरु में स्वामित्व योजना को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था।
♦स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को डिजिटल बनाने और आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे ग्रामीण नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की संभावना जताती है।
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति पर सम्पूर्ण हक का अभिलेख
मध्यप्रदेश में 28 हजार 864 ग्रामों के अधिकार अभिलेखों का कार्य पूर्ण हुआ है..